8th Pay Commission New Rule: दिल्ली चुनाव की गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री ने गुरुवार को आठवां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दी। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में पूरा होगा। उससे पहले यह आयोग केंद्र के मंत्रालयों, विभागों और उपक्रमों के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के बारे में सुझाव देगा।
8th Pay Commission New Rule
इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ‘पीएम नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग बनाने की मंजूरी दे दी है। इसके चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति भी जल्द होगी।’
आयोग महंगाई और दूसरे पहलुओं पर विचार करते हुए वेतन में संशोधन का सुझाव देगा। राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से भी विचार-विमर्श किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी और पेंशन 2.57 के फिटमेंट फैक्टर (कर्मियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने में इस्तेमाल होने वाला कैलकुलेशन) के आधार पर बढ़ी थी।
7वें आयोग से मिनिमम सैलरी हुई थी 18 हजार
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सरकार ने फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग बनाया था। जिसकी सिफारिशें मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू कीं। तब मिनिमम सैलरी 18000 और पेंशन 9000 रुपये महीना हो गई। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने पर एक लाख करोड़ रुपये का बोझ आया था।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन में कितना होगा इजाफा?
कर्मचारी संघ कर रहे थे 8वें वेतन आयोग की मांग, PM ने दी मंजूरी कर्मचारी संघों की लगातार मांग के बीच केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग बनाने का फैसला किया है। इससे केंद्र सरकार के 49 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेशनधारकों के वेतन-भत्ते और पेंशन बढ़ने की राह बन गई है।
कब से लागू होंगी सिफारिशें?
जस्टिस ए. के. माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थीं। उस आयोग का 10 वर्षों का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। वैष्णव के मुताबिक, इससे पहले ही नया आयोग बनाने से सिफारिशें जल्दी मिलने और उन पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। केंद्र की मंजूरी के बाद आठवें आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
किन बातों पर होगा विचार?
आयोग वेतन-पेंशन में संशोधन का सुझाव देते समय उचित फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। इसमें महंगाई, लेबर मार्केट की स्थिति और सरकारी खजाने के हाल का ध्यान रखा जाएगा। आयोग राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों से भी विचार-विमर्श करेगा क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन-भत्ते में किसी भी बढ़ोतरी के बाद इन पर भी सैलरी बढ़ाने का दबाव बनता है और आमतौर पर राज्य इसी तर्ज पर बढ़ोतरी करते हैं।
आयोग पे-स्केल और दूसरी चीजों में बदलाव का भी सुझाव दे सकता है। 7वें वेतन आयोग ने ग्रेड पे सिस्टम की जगह नया पैमाना पेश किया था। जस्टिस बी एन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाले छठे वेतन आयोग ने पे बैंड और ग्रेड पे की व्यवस्था का सुझाव दिया था। उसकी सिफारिशों के आधार पर मिनिमम सैलरी 7000 रुपये महीने और अधिकतम मंथली सैलरी 80000 रुपये महीने तय हुई थी। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी के 50% से ज्यादा हो चुका है।
कितना बढ़ सकता है वेतन ?
यह आयोग के सामने रखे जाने वाले प्रतिवेदनों और विचार-विमर्श के बाद होने वाले निर्णय पर निर्भर करता है। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आम बजट से पहले हुई मीटिंग में मजदूर संघों ने 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग दोहराई थी।
7वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 करने की मांग की थी। हालांकि 2.57 की मंजूरी मिली थी। इसके चलते मिनिमम बेसिक सैलरी 7000 रुपये से 2.57 गुना बढ़ाकर 18000 रुपये महीना कर दी गई। हालांकि. अधिकतम वेतन ढाई लाख रुपये तय किया गया, जो कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए है। मिनिमम पेंशन 3500 रुपये से बढ़कर 9000 रुपये महीने हो गई थी। अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तय की गई थी।
क्या थी उम्मीद ?
केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी नैशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने हाल में कहा था कि वह आठवें वेतन आयोग में कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद कर रही है। ऐसा होने पर मिनिमम बेसिक सैलरी 51 हजार रुपये से अधिक हो सकती है और न्यूनतम पेंशन 25700 रुपये महीने से ज्यादा हो सकती है।
नरेंद्र मोदी, पीएम
8वें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और खपत को बढ़ावा मिलेगा।
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