8th Pay Commission Rules: खुशखबरी सिफारिशों से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा लाभ जेएकेंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते व पेंशन में वृद्धि करने पर अनुशंसा देने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आठवें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से केंद्र सरकार में कार्यरत ( सैन्य बलों में कार्यरत कर्मियों समेत) 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
8th Pay Commission Rules
इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन इसका असर देश में विभिन्न उत्पादों व सेवाओं की मांग को बढाने पर भी होगा। अभी जिस तरह भारतीय इकोनमी मांग की कमी से जूझ रही है, उसे देखते हुए इसका सकारात्मक असर होगा। दिल्ली में भी चार लाख केंद्रीय कर्मचारी ( सैन्य बल शामिल ) हैं जो इस फैसले से फायदे में होंगे। दिल्ली चुनाव को देखते हुए यह फैसला अहम साबित हो सकता है।
कब होगा 8वां वेतन आयोग लागू?
वैष्णव ने बताया, ‘वैसे आठवें वेतन आयोग का गठन अगले वर्ष 2026 में किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह फैसला अभी इसलिए किया है ताकि उसे सिफारिश देने और सरकार को उस पर फैसला करने के लिए पर्याप्त समय मिले।’ उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। वेतन आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें देने से पहले केंद्र व राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करता है।
गौरतलब है कि पहले वेतन आयोग का गठन मई, 1946 में किया गया था। मनमोहन सरकार ने गठित किया था पिछला आयोग: सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी, 2014 में तब के मनमोहन सिंह सरकार ने किया था और उसकी सिफारिशें मोदी सरकार ने एक जनवरी, 2016 से लागू की थी । वर्ष 2016-17 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में व्यय में एक लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी ।
अबतक कितने वेतन आयोग का हो चुका है गठन
| वेतनमान | वेतन वृद्धि |
| दूसरा वेतन आयोग | 14.2 % |
| तीसरा वेतन आयोग- | 20.6% |
| चौथा वेतन आयोग | 27.6% |
| पांचवां वेतन आयोग | 31 % |
| छठा वेतन आयोग | 54% |
| सातवां वेतन आयोग | 14.3% |
फिर क्या DA 50% से हो जाएगा ‘0’
ये महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी या पेंशन पर निर्भर करते हैं। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा है। मौजूदा वेतन आयोग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि DA 50% से अधिक होने पर इसे बेसिक सैलरी में ऑटोमेटिक रूप से शामिल कर दिया जाएगा और इसे ‘0’ कर दिया जाएगा। महंगाई भी राहत देता है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर? उदाहरण से समझें
हालांकि सिफारिशों को केंद्र ने पूरी तरह से लागू नहीं किया था। हालांकि केंद्र ने वेतन व पेंशन में वृद्धि का जो फैसला किया था उससे केंद्र सरकार में न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़ कर 18,000 रुपये प्रतिमाह और न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये प्रति माह हो गई थी। जबकि अधिकतम वेतन 2.50 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तय की गई थी।
मांग बढ़ेगी और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा
सरकारी सूत्रों ने बताया, आम तौर पर देखा गया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के दो-तीन वर्षों तक नए आवासों, कारों व घरेलू सामानों की मांग में तेजी रहती है। वैसे इसका असर महंगाई पर भी दिखता है क्योंकि बाजार में मांग बढ़ जाती है। साथ ही सरकार के राजस्व में इजाफा होता है क्योंकि सरकारी कर्मचारी ज्यादा टैक्स देते हैं। वेतन आयोग महंगाई से निपटने के लिए महंगाई भत्ते के फार्मूले की भी सिफारिश करता है।
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री जी ने कहा
हम सब को उन सभी सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है, जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। आठवें वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा।
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